सातव्या वेतन आयोगा प्रमाणे तुमचा पगार किती???
सातव्या वेतन आयोगा कॅलक्यूलेटर एॅप डाउनलोड करण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा.👇
सातव्या वेतन आयोगाची ठळक वैशिष्ट्ये
जानेवारी २०१९ पासून सातवा आयोग रोखीने देण्याची घोषणा महाराष्ट्र शासनाने केली आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे दि. १ जानेवारी २०१६ पासून हा आयोग राज्यसरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, महामंडळे यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांना आणि साडे सहा लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लागू केला जाणार आहे. शासनाला दरवर्षी १६ हजार कोटी रुपये लागणार असून, सन २०१६ ते २०१८ या तीन वर्षाच्या कालावधीची ४५ हजार कोटीची थकबाकी टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार आहे.स्वातंत्र्यानंतर राज्य सरकारने १९५९ मध्ये इंटिग्रेशन कमिटी, १९६६ मध्ये बडकस आयोग, १९७६ मध्ये भोळे आयोग, १९८६ मध्ये चौथा, १९९६ मध्ये पांचवा , २००६ मध्ये सहावा आणि सन २०१६ पासून सातवा आयोग लागू केला. सातवा आयोग देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री.के.पी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एप्रिल २०१७ मध्ये समिती गठीत केली होती. या समितीने अहवालाचा पहिला भाग ५ डिसेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र शासनाला सादर केला. अहवालाचा उर्वरित भाग जानेवारी २०१९ मध्ये सादर केला जाणार आहे.
*अहवालातील ठळक वैशिष्ट्ये*
१) सातवा वेतन आयोग दि. १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाणार आहे.
२) सुमारे १८ टक्के वाढ या आयोगाने सुचविली असून, किमान वेतन १८५०० दिले जाणार आहे
३) सहाव्या वेतन आयोगात दिलेले ग्रेड वेतन या आयोगाने बंद केले आहे .
४) राज्यसरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, महामंडळे आणि निवृत्त सेवक अशा सुमारे २५ लाख कर्मचाऱ्यांना हा आयोग लागू करण्यात येणार आहे.
५) सध्या २५ लाख कर्मचार्यांना दरसाल ९० हजार कोटी रुपये वेतनासाठी लागतात. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यावर आणखी १६ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत.
६) सध्या शिक्षकांना १२ वर्षांनी वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि २४ वर्षानंतर निवड वेतन श्रेणीची पदोन्नती दिली जात होती. आता केंद्राच्या धर्तीवर १०,२० आणि ३० वर्षांनी पदोन्नती दिली जाणार आहे.
७) सहाव्या वेतन आयोगात वेतनश्रेणीचे ४० टप्पे होते आता ते ३२ करण्यात आले आहेत.
८) दि.१ जानेवारी २०१६ रोजीची वेतन निश्चिती करताना सहाव्या वेतन आयोगातील त्या तारखेचा मूळ पगार आणि ग्रेड पे यांची बेरीज करून त्याला २.५७ किंवा २.६२ या वेतन निर्देशांकाने गुणले जाणार आहे.
९) सहाव्या वेतन आगोगात २८०० रु. पर्यंत ग्रेड पे असंणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या दि. १ जानेवारी २०१६ रोजी असणाऱ्या मूळ पगार आणि ग्रेड पे यांच्या बेरजेला २.५७ या वेतन निर्देशांकाने गुणून येणारा आकडा शंभराच्या पटीत करावयाचा आहे. ५० रुपयापर्यंतचा दोन दशांश स्थळापर्यंतचा आकडा सोडून देऊन खालच्या शंभर पटीत तो आकडा घ्यावयाचा आहे.जर ५० पेक्षा जास्त आकडा शेवटच्या दोन दशांश स्थळांचा असेल तर पुढील शंभर आकड्यांवर आकडा निश्चित करावयाचा आहे. उदा. ५०६४० हा आकडा ५०६०० वर आणि ५०६७० हा आकडा ५०७०० वर निश्चित करावयाचा आहे. हे झाले सातव्या वेतन आयोगाचे दि. १ जानेवारी २०१६ चे मूळ वेतन. ज्यांचा ग्रेड पे ४२०० रु. पेक्षा जास्त आहे त्यांना २.६२ या वेतन निर्देशांकाने गुणून वर्ल प्रमाणे वेतन निश्चिती करावयाची आहे.
१०) सहाव्या वेतन आयोगात १ जुलै ही अनेकांची वेतनवाढ होती. म्हणून सातव्या वेतन आयोगात १ जानेवारी २०१६ रोजी येणाऱ्या मूळ वेतनाला ३ टक्क्याने गुणून येणारा वेतन वाढीचा आकडा शंभराच्या पटीत करून घ्यावयाचा आहे. ( वरील कलम ९ मध्ये सांगितलेल्या पद्धतीप्रमाणे ). ती वेतनवाढ मूळ पगारात मिळवावयाची आहे. म्हणजे १ जुलै २०१६ चा मूळ पगार येईल.त्याला ३ टक्क्याने गुणून शंभराच्या पटीतील वेतनवाढ काढून ती मूळ पगारात मिळविल्यास १ जुलै २०१७ चा मूळ पगार येईल. त्याला ३ टक्क्याने गुणून शंभराच्या पटीतील वेतनवाढ मूळ पगारात मिळविल्यास दि. १ जुलै २०१८ चे मूळ वेतन निघेल. व हेच मूळ वेतन १ जानेवारी २०१९ चे असेल.
११) पीबी- २ या ९३००-३४८०० वेतन बँड मधील ४३०० रुपये ग्रेड पे असणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याचा १ जानेवारी २०१६ रोजी मूळ पगार १५०४० असेल तर त्या कर्मचाऱ्याची सातव्या वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती करताना १५०४०+४३००= १९३४० ला वेतन निर्देशांक २.६२ ने गुणावयाचे आहे. कारण ग्रेड पे ४२०० पेक्षा जास्त आहे. गुणाकार येईल ५०६७०=८० रुपये. पूर्ण रुपयातील शेवटची दोन दशांश स्थळे ७० असून हा आकडा ५० पेक्षा जास्त असल्याने सातव्या वेतन आयोगातील १ जानेवारी २०१६ ची वेतन निश्चिती शंभराच्या पटीत ५०७००=०० रुपये येईल. त्याला ३ टक्क्याने गुणून येणारी वेतन वाढ शंभराच्या पटीत करून ती मूळ वेतनात मिळविल्यास दि. १/७/२०१६ चे मूळ वेतन ५२२०० रुपये येईल. दि. १/७/२०१७ चे वेतन ५३८०० येईल दि. १/७/२०१८ चे मूळ वेतन ५५४०० येईल व तेच दि. १/१/२०१९ रोजी राहील .
१२) सातव्या वेतन आयोगाचे या कर्मचाऱ्याचे जानेवारी २०१९ चे वेतन मूळ पगार ५५४०० + त्यावर ९ टक्के म. भत्ता म्हणजे ४९८६ रु.+ ८ टक्के दराने घरभाडे भत्ता ४४३२ रु. + वाहन भत्ता १८०० रुपये असे एकूण ६६६१८ रुपये वेतन मिळेल. या कर्मचाऱ्याला जानेवारी २०१९ मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मूळ वेतन १६८४० + ग्रेड पे ४३०० रु. + १४२ टक्क्याने म. भत्ता ३००१९ रु.+ १० टक्क्याने घर भाडे भत्ता २११४ रु.+ वाहन भत्ता ४०० रु. असे एकूण ५३६७३ रुपये मिळत होते. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे ६६६१८ रुपये मिळतील. म्हणजे १२९४५ रुपयांची मासिक वाढ सातव्या वेतन आयोगात होईल.
१३) सहाव्या वेतन आयोगात ५० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या मेट्रो सिटी साठी ३० टक्के घरभाडे भत्ता होता. आता तो २४ टक्के करण्यात आला आहे. ५ लाख ते ५० लाख लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांना २० टक्के घरभाडे होते ते आता १६ टक्के करण्यात आले आहे. ५ लाखापेक्षा कमी लोक संख्या असणाऱ्या गावांना १० टक्के घरभाडे होते, ते आता ८ टक्के करण्यात आले आहे. सातव्या वेतन आयोगात घर भाडे भत्त्याची टक्केवारी कमी करण्यात आली आहे. कारण बेसिक मध्ये झालेली वाढ विचारात घेतलेली दिसते.
१४) *वाहन भत्ता* :- ज्यांचा ग्रेड पे १९०० रु पर्यंत आहे ते कर्मचारी मोठ्या शहरात काम करीत असतील तर त्यांना मोठ्या शहरात १३५० रु. आणि इतर शहरात ९०० रुपये वाहन भत्ता राहील.ज्यांचा ग्रेड पे २००० ते ४८०० आहे त्यांना मोठ्या शहरात ३६०० रु. व इतर शहरात १८०० रु. वाहन भत्ता दिला जाणार आहे. ५४०० रु. च्या वर ज्यांचा ग्रेड पे आहे त्यांना मोठ्या शहरात ७२०० रु. आणि इतर शहरात ३६०० रु. मासिक वाहन भत्ता मिळणार आहे.
१५) आदिवाशी भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ७ ते १४ टक्के प्रोत्साहन भत्ता दिला जाणार आहे.
१६) सातव्या वेतन आयोगात १/१/२०१६ पासून ० टक्के म.भत्ता, दि. १/७/२०१६ पासून २ टक्के, दि.१/१/२०१७ पासून ४ टक्के दि. १/७/२०१७ पासून ५ टक्के , दि १/१/२०१८ पासून ७ टक्के आणि दि. १/८/२०१८ पासून ९ टक्के म.भत्ता मिळणार आहे. ( केंद्राच्या म. भ.दराप्रमाणे )
१७) जानेवारी ते जून या काळात नेमणूक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी आणि जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत नेमणूक झालेल्यांची वेतन वाढ तारीख १ जुलै असणार आहे.
१८) जानेवारी २०१६ ते डिसेंबर २०१८ अखेर तीन वर्षांची थकबाकी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा केली जाणार असून, ती टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार आहे.
१९) जानेवारी २०१९ चा पगार सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये करण्याचा इरादा शासनाने जाहीर केला असला तरी बक्षी समितीचा उर्वरित अहवाल जानेवारी २०१९ मध्ये शासनाला सादर केला जाणार आहे. म्हणजे कदाचित मार्च २०१९ पेड इन एप्रिल २०१९ मध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा पगार होण्याची शक्यता आहे.
२०) निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाचे निवृत्ती वेतन निश्चित करून त्यामधून विक्री केलेले निवृत्ती वेतन वजा करून नवीन पेन्शन दिली जाणार आहे. सातव्या वेतन आयोगात सहाव्या वेतन आयोगापेक्षा निवृत्ती वेतनात १५ ते २२ टक्के वाढ होणार आहे.